Budget 2023: सरकार बजट में ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों को पीएलआई योजना में करेगी शामिल! जानिए क्या है तैयारी? पूरी जानकारी आपको इस आर्टिकल में विस्तार से बताई गई है तो आप इस आर्टिकल को अंत तक जरूर शेयर करे।
जाने इस पोस्ट में क्या क्या है
Budget 2023
बजट 2023 में शिक्षित और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के सुनहरे अवसर मिलने की उम्मीद है। इस लेख में, हम आगामी केंद्रीय बजट की उम्मीदों और नौकरी चाहने वालों को इससे कैसे लाभ हो सकता है, के बारे में विस्तार से बताएंगे।
1 फरवरी, 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2023 पेश करेंगी। हम आगामी लेखों के माध्यम से बजट पर लाइव अपडेट और आगे की जानकारी प्रदान करेंगे।
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Budget 2023 – Overview
| आर्टिकल का नाम | Budget 2023 |
| Budget 2023 Will Release On? | 1st Feb 2023 |
| Budget 2023 Will Presented By? | Finance Minister Smt. Nirmala Sitaraman |
| Detailed Information | Please Read the Article Completely. |
सरकार बजट में ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों को PIL Scheme में करेगी शामिल, जानिए क्या है तैयारी – Budget 2023
1 फरवरी 2023 को माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय Budget 2023 पेश करेंगी, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
यूनियम बजट 2023 से PLI Scheme को मिलेगा नया आयाम
- जैसा कि आप सभी युवा, छात्र और पाठक जानते हैं कि 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय Budget 2023 पेश करेंगी।
- केंद्रीय बजट 2023 में, यह उम्मीद की जाती है कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए जिन क्षेत्रों में रोजगार के अधिकतम अवसर प्रदान करने की क्षमता है, उन्हें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना में शामिल किया जाएगा।
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (Production Linked Incentive) में किन रोजगार वाले क्षेत्रो को शामिल किया जा सकता है?
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना में खिलौना, साइकिल, चमड़ा और फुटवियर उत्पादन जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है.
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
- यह बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (Production Linked Incentive) आखिर है क्या?
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना रोजगार सृजन की उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है और इसका उद्देश्य उनके उत्पादन को लगातार बढ़ाना है।
- इस पहल की सफलता को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत उत्पादित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री के लिए 4-5% की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है।
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना मे किन्हें शामिल किया गया है?
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत, केंद्र और राज्य सरकारें, राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विश्वविद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, राष्ट्रीयकृत बैंक, स्थानीय निकाय, स्वायत्त निकाय, संयुक्त उद्यम और 10% से कम क्रेडिट कंपनियां जैसी संस्थाएं सरकारी हिस्सा भाग लेने के लिए पात्र हैं।
Production Linked Incentive के तहत कितने क्षेत्रो में कितने रुपयो को खर्च किया जायेगा
- उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 14 क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। भारत सरकार ने रुपये का कुल बजट आवंटित किया है। इस पहल के लिए 2 करोड़।
अंत में, हमने पाठकों और नागरिकों के लिए Budget 2023 के प्रमुख बिंदुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है, ताकि वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकें और इसका लाभ उठा सकें।
सारांश
इस लेख में, हमने छात्रों और नागरिकों के लिए Budget 2023 और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन/उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है, ताकि वे बजट से परिचित हो सकें और इसके लाभों का लाभ उठा सकें।
हमें उम्मीद है कि आपको यह लेख जानकारीपूर्ण और आनंददायक लगा होगा। कृपया इस लेख को लाइक, शेयर और कमेंट करें।
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Faq – Budget 2023
What is the Union Budget 2023?
The Union Budget is the annual financial statement presented by the Finance Minister of India, outlining the government’s plans for revenue and expenditure for the upcoming fiscal year. Budget 2023 is the budget for the fiscal year starting April 1, 2023.
When will the Union Budget 2023 be presented?
The Union Budget 2023 will be presented on February 1, 2023 by the Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman.
What is the Production Linked Incentive (PLI) scheme?
The PLI scheme is an initiative by the Government of India to increase production in specific sectors and create employment opportunities. The government provides an incentive of 4-5% for the incremental sale of goods produced under this scheme.
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