PM SVANidhi Yojana 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गई है इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को अपना रोजगार पुनः शुरू करने के लिए सरकार ₹10000 कार्यशील पूंजी के तौर पर मुहैया कराएगी।
PM SVANidhi Yojana को पूरे देश भर में लागू किया गया है योजना के तहत रेहडृृी पटरी वालों को ₹10000 तक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी इसमें वह 1 साल में मासिक किस्त के रूप में लौटा सकते हैं किस्तों को समय से चुकाने या समय से पहले चुकाने पर उन्हें 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी दी जाएगी इस ब्याज सब्सिडी को उनके खाते में जमा ही आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जमा कर दिया जाएगा
केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी पटरी) के लिए खास PM SVANidhi Yojana को मंजूरी दी है।इसके तहत इन्हें कामकाज में मदद के लिए $10000 तक का लोन दिया जाएगा सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई इस स्कीम के लिए सरकार ने 5000 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की है। यह लोन लेने के लिए किसी भी तरह का ग्रांटेड नहीं देना होगा हम आपको यूज़ योजना के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं।
PM SVANidhi Yojana में किसे किसे मिलेगा लोने ?
PM SVANidhi Yojana के तहत सड़क किनारे रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वाले को यह लोन दिया जाएगा।
नाई की दुकानें
जूता गांठने वाले (मोची)
पान की दूकानें (पनवाड़ी)
कपड़े धोने की दूकानें (धोबी)
सब्जियां बेचने वाले
फल बेचने वाले
रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड
चाय का ठेला या खोखा लगाने वाले
ब्रेड, पकौड़े व अंडे बेचने वाले
फेरीवाले जो वस्त्र बेचते हैं
किताबें/स्टेशनरी लगाने वाले
कारीगर उत्पाद
PM SVANidhi Yojana में 50 लाख लोगों को होगा फायदा
सरकार स्ट्रीट वेंडर की मदद की खातिर इस स्कीम के लिए 5000 करोड़ रुपए की सीमा तय की गई है PM SVANidhi Yojana में 5000000 स्ट्रीट वेंडर को फायदा पहुंचाने की उम्मीद है समय पर भुगतान करने वाले को ब्याज पर 7% की छूट दी जाएगी जो उनके बैंक खाते में दी जाएगी हालांकि अभी कर्ज पर कितना ब्याज देना होगा यह नहीं बताया गया है यह योजना के लिए सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अप्लाई किया जा सकता है तो ऑनलाइन पोर्टल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं
सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि 10 जुलाई तक 514 आवेदन अप्रूव करने का लक्ष्य है लेकिन अनुमान है कि 1000 ऑनलाइन आवेदन अवरुद्ध हो जाएंगे जिले के सभी नगर निकायों में शाम तक 70 लोगों का ऑनलाइन आवेदन अपरूप किया गया जो बैंक को चला गया है बैंक की तरफ से ऋण दिया जाएगा लाभार्थी को ऑनलाइन सभी जानकारी हो जाएगी l
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