Agriculture Loan : अगर आप राजस्थान राज्य में रहने वाले किसान परिवार से बिलॉन्ग करते हैं। और कर्ज में डूबे हुए हैं बैंक आपसे कर्ज वसूलने के लिए आप को प्रताड़ित करती है। तो आपके लिए राजस्थान की सरकार ने Agriculture lone के बारे में बड़ा अपडेट जारी किया है जिसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक इस आर्टिकल में बताएंगे।
इसके बारे में हम आपको बता दे की Agriculture Loan के अंतर्गत किसानों को बैंक द्वारा हो रहे शोषण से बचने के लिए राजस्थान की सरकार ने किसान कर्ज रहता आयोग का निर्माण किया जाएगा। जिसको लेकर नया अपडेट जारी किया गया है उसके बारे में हम आगे भी आपको विस्तार से बताएंगे।
जाने इस पोस्ट में क्या क्या है
Agriculture Loan : Overview
| Name of state | Rajasthan |
| Name of the article | Agriculture loan |
| Name of the commission | किसान कर्ज राहत आयोग |
| Name of Bill | किसान कर्ज राहत आयोग बिल |
| Agriculture Loan को लेकर न्यू अपडेट की विस्तृत जानकारी ? | कृपया इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ें |
अब बैंक नहीं कर पायेगे किसानों के साथ मनमानी ना ही वसूल पायेगे जबरन कर्ज, जाने क्या है पूरी जानकारी :– Agriculture Loan ?
राजस्थान के सभी किसानों जो कि अपनी कृषि संबंधित कामों के पूर्ति के लिए लोन लेना चाहते हैं। हम उन्हें बता दें कि राजस्थान की सरकार द्वारा Agriculture loan लोन को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है जिसके बारे में हम आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे जो कि इस प्रकार है :-
Agriculture loan को लेकर न्यू अपडेट क्या होगी ?
- राजस्थान की सरकार कर्ज में डूबे किसानों के लिए राज्य स्तर पर किसान कर्ज राहत आयोग के बारे में बिल प्रस्तुत किया है।
- हम आपको बता दे की अगर राजस्थान की सरकार द्वारा यह बिल पारित किया जाता है तो राजस्थान में किसान कर्ज राहत आयोग का गठन हो जाएगा।
- और एक बार इस आयोग का गठन हो गया तो जिसके बाद कोई भी बैंक अपने कर्जदार किसानों से कृषि के लिए लिए गए कर्ज को, एवज में अपने Agriculture loan की जबरन वसूल नहीं कर पाएगी।
राजस्थान हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीस करेंगे आयोग की अध्यक्षता
- राजस्थान राज्य के सभी किसानों को बता देना चाहते हैं कि Agriculture loan की जबरन वसूली के लिए किसान कर्ज रहता आयोग का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता स्वयं राजस्थान के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा।
- इस आयोग के गठन में कुल 5 सदस्य होंगे जिसमें से एक अध्यक्ष भी होगा।
- राजस्थान की सरकार द्वारा गठन किए गए इस आयोग में IAS, Retired Judge of District & Session Courts, बैंकिग सेक्टर में काम कर चुके अनुभवी अधिकारी औऱ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को शामिल किया जाए ताकि बैंक और किसानों के बीच के संबंध को सुधारा जा सके बैंकों द्वारा की जा रही मनमानी को रोका जा सके।
- हम आपको बता दें कि इस आयोग में जितने भी कार्यकर्ता शामिल होंगे उनका कार्यकाल सिर्फ 3 वर्षों तक का ही रहेगा |
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आयोग के पास होंगे कोर्ट जैसी शक्तियां, आयोग कर सकती है पूरे जिलो को संकटग्रस्त घोषित
- इस आयोग को बिना किसी दबाव और हितों की पूर्ति हेतु स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सके और किसानों की भलाई कर सके। स्वतंत्रता पुरस्कार कार्य करने के लिए किसान कर्ज राहत आयोग को राजस्थान सरकार द्वारा कोर्ट की कुछ शक्तियां भी प्रदान की गई है
- किसी आपदा या प्रकृति घटना की वजह से किसी जिले के फसल खराब हो जाती है बैंक द्वारा किसानों से जबरन कर्ज वसूली की जाती है तो इसके लिए आयोग के पास कुछ शक्ति होगी जिससे कि वह पूरे जिले को संकटग्रस्त घोषित कर सकते हैं। जिससे कि वह जिले में किसी भी किसान से कर्ज नहीं वसूला जाएगा।
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FAQ:- Agriculture loan
कृषि ऋण योजना क्या है?
मौसमी कृषि कार्यों या मछली पालन,पशुपालन, भूमिया कृषि उपकरणों को खरीदने जैसी जरूरत के लिए लिए गए कर्ज को, ई कृषि रीड योजना कहा जाता है।
क्या राजस्थान के मूलनिवासी ही किसान कर्ज राहत आयोग का लाभ उठा सकते हैं?
जैसे कि हम आपको बता दें इस आयोग का गठन सिर्फ राजस्थान की सरकार द्वारा राजस्थान के किसानों के लिए किया गया है जो कि सिर्फ राजस्थान के मूल निवासी ही किसान कर्ज राहत का लाभ उठा पाएंगे।
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